#CriminalLawChanges
#legalexpertindelhi
#lawexpertinindia
#legaladvice
#legalreforms
#NewCriminalLaws
#CriminalLawUpdates



दोस्तो गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीन बिल पेश किए, जिसमें कानूनों की नई परिभाषा तय की गई है. गृहमंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल पेश किया है. इस बिल में IPC और CrPC की कई धाराओं को बदलने का प्रस्ताव रखा गया है. इस बिल में आपराधिक दंड संहिता मेंआमूलचूल परिवर्तन होगा. अब IPC को भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा. इसके अलावा धारा 420, 302 और 144 जैसी धाराओं को भी बदला जाएगा. हत्या की धारा 302 को बदलकर धारा 101 किया जाने का प्रस्ताव रखा गया है. धारा 144 को बदलकर 187 किया जाएगा. यदि अब आपको कोई '420' कहकर पुकारे तो बुरा मत मानिएगा और न ही किसी जालसाज को आप '420' बोलिएगा. जी हां, मोदी सरकार अब 163 सालों से चले आ रहे अंग्रेजों के कानून को बदलने जा रही है. अब धोखाधड़ी की धारा420 को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 316 के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा.
राजकपूर ने बनाई थी फिल्म श्री 420
सालों से '420' को एक मुहावरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. जब भी कोई किसी को धोखा देता है ठगी करता है तो उसे 420 कहा जाता है. किताबों, उपन्यासों से लेकर तमाम फिल्मों और भाषणों में भी इस शब्द का इस्तेमाल होता आ रहा है. इस शब्द पर राजकपूर की फिल्म श्री 420 भी आई थी. लेकिन अब जालसाज को 420 नहीं कहा जाएगा.

नए आपराधिक कानून: अब धोखाधड़ी करने वाला ‘420’ नहीं 316 कहलाएगा, जानिए IPC की चर्चित धाराओं में क्या हुए बदलाव
संसद के दोनों सदनों द्वारा तीन संशोधित आपराधिक कानून विधेयक पारित हो गए हैं. अब देश का कानून बनने से पहले अंतिम सहमति के लिए भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. इसके बाद आईपीसी की... कई प्रचलित धाराओं के नाम बदल जाएंगे. जानिए नए बिल में किस जुर्म के लिए कौन सी धारा का इस्तेमाल किया जाएगा.
संसद के दोनों सदनों द्वारा तीन संशोधित आपराधिक कानून विधेयक पारित हो गए हैं. इसके साथ ही अब भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) संहिता लेगी.

आईपीसी में धारा 420 धोखाधड़ी का अपराध है, जबकि नए बिल में धोखाधड़ी के लिए धारा 316 लगाई जाएगी. नए बिल में अब धारा 420 नहीं है.
legal expert in delhi में खास कर विधि की शिक्षा प्राप्त कर रहे विधार्थी और जो नए अधिवक्ता ( वकील ) है उनको कानून से सम्ब्नधित जानकारी मिलती रहेगी. अधिवक्ताओं की हमारी टीम से कॉल बैक प्राप्त करें (या आप सीधे + 9312231850 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं)। हमें अपने मामले से संबंधित सभी आवश्यक विवरण और दस्तावेज प्रदान करें।
कानूनी विशेषज्ञों की हमारी टीम आपके लिए मामले को संभालेगी।
इस यूट्यूब चैनल के तहत प्रदान की गई जानकारी केवल सूचना के उद्देश्य से आपके पास उपलब्ध है। इसकी व्याख्या याचना या विज्ञापन के रूप में नहीं की जानी चाहिए। यूट्यूब चैनल इस यूट्यूब चैनल के तहत प्रदान की गई सामग्री/सूचना के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऐसे मामलों में जहां उपयोगकर्ता के पास कोई कानूनी समस्या है, उसे सभी मामलों में स्वतंत्र कानूनी सलाह लेनी चाहिए।
Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for 'Fair Use' for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research, Fair use is a permitted by copyright statute that might otherwise be infringing, Nonprofit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use
अगर आप मुझसे फोन कॉल पर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 500 रुपए (20 मिनट) का चार्ज किया जाएगा,अगर आप सहमत हैं, तो Paytm / Phone pe Number .9868231850
Online Legal Advice, Book your Appointment (500 Rupees Mobile Phone Consultation Fees)
ऑनलाइन कानूनी सलाह (500 रुपये मोबाइल फोन परामर्श शुल्क) Paytm / Phone pe Number .9868231850
Whats App Number for Appointment Booking
9312231850 (Appointment Fees 500 Rupees For 20 Mints)
इसके अलावा हमे लगेगा की आप को हमारी राय की बहुत जरुरत है तो हम कॉल करके आप की मदद करे अगर समय होगा तो करेंगे यह जरुरी नहीं है।
Whats App Number 9312231850