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आपको अगर कंपनी बर्खास्तगी पत्र ( Termination Letter ) नहीं दे तो आप क्या करेंगे, इसके लिए हमारा यह लेख ( Post) पढ़ें इसके बाद बारी आती है यह देखने की क्या आपका Termination Legal यानी क़ानूनी तरीके से हुआ है या नहीं. अगर नहीं हुआ है तो आप उसको लेबर कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं इसके बाद आपको लगे कि आपका Termination गैरकानूनी है और आपने लड़ने का मन बना लिया है तो आप सबसे पहले यह एक वकिल से संपर्क करे और आगे की कार्यवाही अपने वकील के द्वारा करवाएं ताकि आप को जल्दी इंसाफ मिले अगर देखें कि आप केन्द्रीय सरकार के के अंतर्गत आते या राज्य सरकार के. अगर आप Central Government के Under आते है तो आपका ID (केस) RLC(C) के ऑफिस में लगेगा. उस शहर जांनने लिए लिए नीचे देखे.
Regional Labour Commissioner office List under Central Government
Ahmedabad/Ajmer/Asansol/Bangalore/Bhubaneswar/Chandigarh/Chennai/Cochin/Delhi/Dehradun
Dhanbad/Guwahati/Hyderabad/Jabalpur/Kanpur/Kolkata/Mumbai/Nagpur/Patna/Raipur
अगर आप State Government (राज्य सरकार के Government Department से लेकर, Private Company, Factory, Shop, Hotel, रेस्टुरेंट आदि में काम करने वाले) में आते हैं तो अपने राज्य के Labour Commissioner Office में लिखित शिकायत करेंगे.
Bihar Delhi UP MP Rajsthan
श्रम आयुक्त ( Labour Commissioner) आपकी शिकायत पर कैसे करवाई करेगा?
आपके शिकायत ( Complaint) देने के बाद सहायक श्रमायुक्त ( Assitant Labour Commissioner) आपकी शिकायत पर आपके कम्पनी प्रबंधन को 30 दिन के अंदर उपस्थित होने के लिए Notice भेजेगा. जिसका एक Copy आपको भी प्राप्त होगा. जिसमे उपस्थित होना का Date और Time और Place का विवरण मौजूद होगा. उस दिन आप अपने पूरे Document लेकर उपस्थित हों.
इस दौरान Labour Commissioner दोनों पक्षों को सुनने के बाद आपके और आपके कम्पनी के बीच सुलह करने की कोशिश करता है. नियम के मुताबिक अगर 45 दिन में सुलह या समझौता नहीं हुआ तो वो खुद ही सम्बंधित लेबर कोर्ट में आपके केस को रेफर कर देंगे. इस तरह से आपका केस लेबर कोर्ट में चला जायेगा. जिसके बाद आपकी आगे की सुनवाई लेबर कोर्ट में होगी.
(1) महिला के साथ किसी भी तरह की हिंसा या प्रताड़ना।
https://www.youtube.com/watch?v=3PKcP...
(2) झूठे दहेज के मामले से कैसे बचें
https://www.youtube.com/watch?v=7Bhw...
(3) घरेलू हिंसा और महिलाओं के कानूनी अधिकार
https://www.youtube.com/watch?v=1Aiq5...'>https://www.youtube.com/watch?v=1Aiq5...
(4) झूठे दहेज़ के case से कैसे बचें
https://www.youtube.com/watch?v=MFfXh...
(5) घरेलू हिंसा और महिलाओं के कानूनी अधिकार
https://www.youtube.com/watch?v=1Aiq5...'>https://www.youtube.com/watch?v=1Aiq5...
(6) अब ऑनस्पॉट जुर्माना लग सकता है, दिल्ली की ड्राइविंग आदतों में बदलाव हो सकता है
https://www.youtube.com/watch?v=R73L...
(7) कोरोना वायरस उपचार को कवर करने के लिए डिजाइन नीति: बीमा फर्मों को IRDAI
https://www.youtube.com/watch?v=KIXC...
(8) दिल्ली सरकार द्वारा अधिवक्ता कल्याण योजना
https://www.youtube.com/watch?v=2Z6Eh...
(9) बैंक जमा बीमा कवर 1 लाख से 5 लाख रुपये प्रति जमाकर्ता
https://www.youtube.com/watch?v=F9s2u...
(10) Ni act Sec 138 चेक बाउंस हो जाने पर क्या करना चाहिए और कानूनी प्रक्रिया क्या है
We provide following services:
Legal assistance in filing police complaints / Registration of FIR / Criminal Complaint under the provisions of law of crime/IPC.
• Filing of Criminal complaint before Police station u/s 154 of Cr.P.C or magistrate under section 190, 200, 156(3) Of code of Criminal procedure 1973;
• Filing and arguing of Anticipatory Bail applications U/s 438 of Cr.P.C before Court of Session and High Courts;
• Filing and arguing of Regular Bail Application u/s 437 of Cr.P.C before Criminal Courts including JM/MM/ASJ etc.
• Filing and arguing of Regular Bail Application u/s 439 of Cr.P.C before Sessions Courts & High courts.
• Filing and arguing of Revision Petition under Sec. 397 of Cr.P.C. against the acquittal / conviction.
• Filing and arguing a petition U/s 482 of Cr.P.C for quashing of F.I.R or staying the criminal procedure before High Courts;
• Representing clients in the Criminal Trial before magistrate or Court of Session, as defense counsel;
• Filing / defending Complaint under section 138 of N. I. Act before magistrate.
• Assist women/victim in filing application u/s 125 Cr.P.C for seeking maintenance from her husband and arguing on the same.
Services related to drafting of Following Documents, Notices, Deeds and Agreements:
• Drafting of Indemnity bond and other Bonds
• Drafting of GPA/SPA/POA/Board Resolutions etc.
• Drafting of Deed of Mortgage /Hypothecation
• Drafting of Partnership Deed & Trust Deed
• Drafting of Gift deeds/ Sale Deed / Agreement to Sell etc.
• Drafting of Public Notices / Publications/Auction notice etc.
• Tenders / Public Notices /Notices
• WILL, Gift, Sale Deed etc
• MOU / MOA / Constitution of NGO/Political parties/trust/society etc.
• Settlement or compromise Deed/Agreements.
• Drafting of Commercial Agreements & Joint venture Agreements;
• Drafting of Arbitration
Advocate S L Sharma 9312231850 / Advocate Yashwant Sharma 8510005533