किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता ही सरकार चुनती है और जनता के द्वारा टैक्स के रूप में दिए गए पैसों से सरकार शासन व्यवस्था और देश चलाती है। ऐसे में जनता को ये जानने का अधिकार है कि सरकार उसके लिए कैसे, कहां और क्या काम कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है.. कि सरकार के कामकाज से संबंधित सूचनाओं तक पहुंच.. अभिव्यक्ति और अभिभाषण की स्वतंत्रता के अधिकार का अनिवार्य अंग है। लेकिन हमारे देश में आजादी के बाद एक लंबे वक्त तक सूचना का अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं था। इसके चलते आम नागिरक सरकार के कामकाजों को जानने से वंचित रह जाते थे। लंबी जद्दोजहद के बाद साल 2005 में भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू हुआ। इसके बाद ये कानून भ्रष्टाचार को रोकने और उसे समाप्त करने में काफी प्रभावी साबित हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में सूचना का अधिकार को और मजबूत बनाने. और 2005 के कानून में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के लिए सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 लाई। जिसे लोक सभा से इस विधेयक को मंजूरी मिल गई है। वहीं विपक्ष ने इस बिल के मकसद पर सवाल भी उठाए हैं... जबकि सरकार का कहना है कि आरटीआई एक्ट 2005 में कई विसंगतियां हैं जिनमें सुधार की जरूरत है। आज विशेष के इस अंक में हम बात करेंगे सूचना का अधिकार संशोधन बिल 2019 की । जानेंगे इसका इतिहास और समझेंगे इसके अधिकार और उपयोगों को...

Anchor – Vaibhav Raj Shukla

Producer Rajeev Kumar, Ritu Kumar, Abhilasha Pathak

Production – Akash Popli

Reporter Bharat Singh Diwakar

Graphics Nirdesh, Girish, Mayank, Akash Popli

Video Editor Sheetal Koul, Jaspal Singh, Vaseem Khan