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उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रक्रिया क्या है?
मनुष्य के मरने के बाद उसकी सम्पति के मालिक भी उसके उत्तराधिकारी होते हैं। जिस धर्म का मृतक व्यक्ति होता है अर्थात्‌ वह हिन्दू है, तो हिन्दू विधि के अनुसार उसके उत्तराधिकारी, मृतक व्यक्ति की सम्पत्ति से अपना हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं इसी प्रकार यदि मुसलमान है, तो मुस्लिम विधि के अनुसार मृतक व्यक्ति का वारिस सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त कर सकता है, लेकिन जहां तक मृतक द्वारा छोड़ी गई अचल सम्पति के रूप में ऋण या प्रतिभूमि का प्रश्न है, उसमें मृतक व्यक्ति चाहे हिन्दू हो या मुसलमान हो या किसी और धर्म का हो, उस मृतक की ऋण या प्रतिभूमि को प्राप्त करने हेतु भारतीय अधिनियम की धारा370 एवं 372 के अंतर्गत उस उत्तराधिकारी को न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होता है, क्योंकि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही ऐसे मृतक द्वारा छोड़ी गई सम्पति, उदाहरणार्थबैंक के लाकर में छोड़ा गया उसका धन, बैंक में जमा धनराशि, डिवेन्चर, बचत पत्र, शेयर, बीमा पालिसी का धन, पेंशन का धन प्राप्ति के अधिकार प्राप्त किये जा सकते हैं।

यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु ऐसी स्थिति में होती है कि वह अपना कोई बैंक खाता छोड़कर मर जाता है और अपने खाते का नॉमिनी नहीं बनाता है तब ऐसी स्थिति में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

कभीकभी बैंक अंडरटेकिंग के माध्यम से भी वारिसों के एकमत व्यक्ति के खाते में जमा रुपए प्रदान कर देती परंतु कभीकभी स्थिति ऐसी होती है कि वारिसों के मध्य कोई विवाद होता है, इस कारण बैंक वारिसों से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मांग करती है।

क्या होता है उत्तराधिकार प्रमाण पत्र:
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 372 के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का उल्लेख मिलता है। यह प्रमाण पत्र किसी चल संपत्ति के संबंध में प्राप्त किया जाता है। यह ध्यान देना चाहिए कि किसी भी अचल संपत्ति के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त किया जाता है।

कैसे प्राप्त होता है उत्तराधिकार प्रमाण पत्र / उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कैसे बनता है?:

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र न्यायालय प्रक्रिया से प्राप्त होता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के अंतर्गत इससे संबंधित प्रक्रिया भी दी गई है। ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदक को सर्वसाधारण को पक्षकार बनाकर जिला न्यायालय के समक्ष लगाना होता है।

न्यायाधीश द्वारा ऐसे आवेदन पर सुनवाई की जाती है, उसके सबूतों का अवलोकन किया जाता है, उसके बाद उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाता है। उत्तराधिकार का प्रमाण पत्र न्यायाधीश द्वारा एक निर्णय लिखकर पारित किया जाता है। न्यायाधीश निर्णय लिखते हैं उस निर्णय में आवेदक द्वारा मांगी गई मांगों को मानकर स्पष्ट रूप से उल्लेख कर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। पक्षकारों के मध्य कोई विवाद होता है ऐसी स्थिति में न्यायाधीश मामले को सुनता है और फिर उसमें अपना निर्णय प्रदान करता है।

न्यायाधीश, प्रकरण को पूरी तरह से सुनने के बाद ही प्रमाण पत्र प्रदान करते है। यह प्रकरण एक संक्षिप्त विचारण के माध्यम से निपटाया जाता है जहां अधिक से अधिक 6 माह की अवधि में इस प्रकरण को समाप्त कर दिया जाता है।
समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उस मामले में उत्तराधिकार से संबंधित किसी का हक है, तो न्यायालय में आकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। एक समय अवधि के बाद यदि कोई आपत्ति नहीं आती है तब न्यायालय उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को प्रदान करता है।

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