Both the Houses of Parliament, The Rajya Sabha and The Lok Sabha have passed The Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2018. Under the original law made for corruption, only the person who took the bribe was considered guilty. But, in the amended law, the person
who convicted to taking bribes and who offering illegal gratification both will be punished. Now the borrower or giver can have both jail and fines for three to seven years. On the other hand, before the starting of case of corruption on public servants, the approval of Lokpal or Lokayuktas will now be taken. Whereas in the original law there was a provision for acceptance from the competent authority of the concerned department. Drishti Audio article is prepared for the purposes of civil services examination. Drishti IAS has taken an initiative to provide best material to Civil Services Aspirants. These information will help you to make a better understanding without any coaching. Inputs are taken from reputed English Newspapers e.g. The Hindu and The Indian Express as well as team Drishti.

संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित हो गया है। भ्रष्टाचार निवारण के लिए बनाए गए मूल कानून के तहत केवल रिश्वत लेने वाले को ही दोषी माना जाता था। लेकिन, संशोधित कानून में रिश्वत लेने वाले के साथसाथ रिश्वत देने वाले को भी दोषी माना गया है। अब
रिश्वत लेने वाले या देने वाले को तीन से सात साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ, लोकसेवकों पर भ्रष्टाचार का मामला चलाने से पहले अब लोकपाल या लोकायुक्तों की मंजूरी लेनी होगी। जबकि मूल कानून में संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेने का प्रावधान था। सिविल सेवा परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दृष्टि द्वारा यह ऑडियो आर्टिकल तैयार किया गया है। दृष्टि आईएएस ने सिविल
सेवा उम्मीदवारों को सर्वोत्तम सामग्री प्रदान करने के लिए एक पहल की है। ये जानकारी आपको बिना किसी कोचिंग के बेहतर समझ बनाने में मदद करेगी। प्रतिष्ठित अंग्रेजी समाचार पत्र, मसलन द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस के साथसाथ टीम दृष्टि के इंपुट भी इस आर्टिकल में शामिल किए गए हैं।